जाती निहाय जनगणनेपासून गतिशील आरक्षण व्यवस्थेपर्यंत: शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक न्यायासाठी महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान व महाराष्ट्र शासनाला सविस्तर निवेदन
सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना, दर दोन वर्षांनी सामाजिक-शैक्षणिक पुनरावलोकन आणि LKG ते PhD पर्यंत मोफत शिक्षणासाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी.
मुंबई (प्रतिनिधी) : देशातील प्रत्येक जातीला, प्रत्येक समाजाला आणि प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा व विकासाच्या समान संधी मिळाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीच्या अध्यक्षा प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी मा. राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित केंद्रीय आणि राज्य मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
या निवेदनामध्ये केवळ जातनिहाय जनगणनेची मागणी न करता, देशातील सर्व जाती व उपजातींची अचूक आकडेवारी, सामाजिक शैक्षणिक परिस्थितीचे नियमित पुनरावलोकन, आकडेवारीवर आधारित आरक्षण व्यवस्था, सर्वांसाठी मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता अशा व्यापक धोरणात्मक सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.
१. देशातील सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना
जातगणना केवळ SC, ST आणि OBC प्रवर्गांपुरती मर्यादित न ठेवता देशातील सर्व जाती, उपजाती आणि स्वतंत्र सामाजिक ओळख असलेल्या समुदायांची अधिकृत जनगणना करण्यात यावी. लोकसंख्या, वयोगट, लिंग, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्वाची माहिती गाव, शहर, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध करून द्यावी.
२. आधार व PAN आधारित सुरक्षित पडताळणी आणि डेटा पारदर्शकता
जनगणनेमध्ये दुबार नोंदी व चुकीची माहिती टाळण्यासाठी सुरक्षित डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करावी. आधार आणि PAN,cast certificate, cast Validity यांचा वापर करण्याची कायदेशीर व्यवहार्यता तपासून नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करावे. आधार किंवा PAN नसलेल्या कोणत्याही नागरिकाला जनगणनेपासून वंचित ठेवू नये. वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक न करता एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध करावी.
३. स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षण
जातनिहाय जनगणनेच्या माहितीची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी सांख्यिकी तज्ज्ञ, सामाजिक शास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, माहिती सुरक्षा तज्ज्ञ आणि संबंधित समाजांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली स्वतंत्र पडताळणी यंत्रणा स्थापन करावी. डेटा गुणवत्ता, दुबार नोंदी, क्षेत्रीय पडताळणी आणि त्रुटी दुरुस्तीचे अहवाल सार्वजनिक करावेत.
४. दर दोन वर्षांनी सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितीचे पुनरावलोकन
दर दोन वर्षांनी देशातील प्रत्येक समाजाची शैक्षणिक प्रगती, रोजगारातील सहभाग, सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा अधिकृत आढावा घेण्यात यावा. संपूर्ण जनगणना दर दोन वर्षांनी घेण्याऐवजी अधिकृत जनगणना, जन्म-मृत्यू नोंदी आणि प्रमाणित नमुना सर्वेक्षणांच्या आधारे नियमित पुनरावलोकन व्यवस्था निर्माण करावी.
५. SC, ST, OBC आणि EWS प्रवर्गांचे पुनरावलोकन व A-B-C-D उपवर्गीकरण
SC, ST आणि OBC प्रवर्गांमधील विविध जातींचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि सरकारी प्रतिनिधित्व तपासून आवश्यकतेनुसार A, B, C, D किंवा इतर योग्य उपवर्गीकरणाचा विचार करावा. कोणत्याही जातीला केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आरक्षण देण्याऐवजी ऐतिहासिक वंचितता, सामाजिक मागासलेपणा, शैक्षणिक स्थिती आणि सरकारी सेवांमधील अपुरे प्रतिनिधित्व यांचा विचार करावा. EWS प्रवर्गाचे स्वतंत्र घटनात्मक व कायदेशीर निकषांनुसार पुनरावलोकन करावे.
६. आकडेवारीवर आधारित गतिशील आरक्षण व्यवस्था
आरक्षण धोरण हे केवळ राजकीय मागण्यांवर किंवा अंदाजांवर आधारित नसावे. लोकसंख्या, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा, ऐतिहासिक वंचितता आणि सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व यांच्या पडताळलेल्या आकडेवारीवर आधारित आरक्षण धोरण तयार करावे. दर दोन वर्षांनी धोरणाचा आढावा घ्यावा. मात्र, आरक्षणातील कोणताही बदल आयोगाचा अहवाल, कायदेशीर प्रक्रिया, सार्वजनिक हरकती आणि घटनात्मक तरतुदींचे पालन करूनच लागू करावा.
७. LKG ते PhD पर्यंत मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
देशातील प्रत्येक मुलगा आणि मुलगी यांना LKG पासून PhD पर्यंत आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये. त्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक निधी आणि राज्यनिहाय अर्थसंकल्पीय आराखडा तयार करावा. शिक्षण शुल्काबरोबरच पुस्तके, गणवेश, वाहतूक, वसतिगृह, डिजिटल सुविधा, संशोधन अनुदान आणि पात्र विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून द्यावी.
८. राष्ट्रीय शैक्षणिक मानके आणि समान शैक्षणिक संधी
देशभरातील शिक्षणाचा दर्जा समान पातळीवर आणण्यासाठी राष्ट्रीय किमान शैक्षणिक मानके, अभ्यासक्रमातील सुसंगतता, पदवीची समकक्षता आणि क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणाली विकसित करावी. एकच केंद्रीय शैक्षणिक मंडळ आणि एकच केंद्रीय विद्यापीठ असण्याच्या प्रस्तावाचा घटनात्मक व प्रशासकीय व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने अभ्यास करावा.
९. स्थानिक भाषेचे संरक्षण
प्रत्येक राज्यातील स्थानिक भाषेला शिक्षणात योग्य स्थान मिळावे. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे वाचन, लेखन, आकलन आणि व्यवहारज्ञान बळकट करावे. त्याचबरोबर हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भारतीय भाषा शिकण्याच्या संधीही कायम ठेवाव्यात.
१०. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्य
जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील पात्र युवकांना सरकारी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. वर्ग-२ व त्याखालील पदांसाठी स्थानिक भाषा, स्थानिक परिस्थितीचे ज्ञान आणि सार्वजनिक सेवेच्या गरजा यांचा कायदेशीर चौकटीत विचार करावा. वर्ग-१ पदांसाठीही राज्यातील पात्र युवकांना संधी वाढविण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण आणि स्थानिक प्रतिभाविकास कार्यक्रम राबवावेत. सर्व निर्णय संविधानातील अनुच्छेद १४ व १६ आणि लागू भरती नियमांच्या अधीन असावेत.
११. सरकारी कंत्राटे आणि विकासकामांमध्ये स्थानिक उद्योजकांना संधी
सरकारी निविदा, पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांमध्ये स्थानिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, उद्योजक आणि कुशल कामगारांना संधी वाढविण्यासाठी पारदर्शक धोरण तयार करावे. स्थानिक कौशल्यविकास, प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीला निविदांमध्ये वस्तुनिष्ठ निकषांद्वारे प्रोत्साहन द्यावे.
१२. प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व
या सर्व मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत. प्रत्येक मागणीसाठी संबंधित विभाग, जबाबदार अधिकारी, अपेक्षित परिणाम आणि अंतिम मुदत निश्चित करावी. कोणती मागणी विद्यमान कायद्यांतर्गत लागू होऊ शकते, कोणत्या मागणीसाठी नवीन कायदा आवश्यक आहे आणि कोणत्या मागणीसाठी घटनात्मक बदल आवश्यक असू शकतात, याचे स्पष्ट वर्गीकरण करावे.
१३. २४ महिन्यांचा कालबद्ध कृती आराखडा
निवेदनामध्ये ० ते ३० दिवस, ३१ ते ९० दिवस, ३ ते ६ महिने, ६ ते १२ महिने आणि १२ ते २४ महिने अशा पाच टप्प्यांत कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. पहिल्या ३० दिवसांत निवेदनाची नोंदणी, विभाग निश्चिती आणि नोडल अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करावी. ९० दिवसांत विभागनिहाय कृती आराखडा तयार करावा. पुढील टप्प्यांत तज्ज्ञ समित्या, कायदेशीर व आर्थिक व्यवहार्यता, डेटा पडताळणी, शिक्षण व कौशल्यविकास कार्यक्रम आणि आरक्षण पुनरावलोकनाची प्रक्रिया पुढे न्यावी.
जनगणना २०२७ च्या अधिकृत वेळापत्रकाशी सुसंगत राहून जातनिहाय माहिती उपलब्ध होण्याची, पडताळणीची आणि अहवाल प्रसिद्ध होण्याची निश्चित वेळ शासनाने जाहीर करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
१४. शासनाकडे प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीच्या वतीने सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना, दर दोन वर्षांनी सामाजिक-शैक्षणिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र डेटा ऑडिट, A-B-C-D उपवर्गीकरणाचा पुराव्यांवर आधारित अभ्यास, गतिशील आरक्षण व्यवस्था, LKG ते PhD पर्यंत मोफत शिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षणिक मानके, स्थानिक भाषांचे संरक्षण, स्थानिक युवकांसाठी रोजगार व सरकारी कंत्राटांमध्ये संधी आणि पारदर्शक प्रशासन या सर्व मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांची भूमिका
यासंदर्भात प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण म्हणाल्या की, “आमच्या मागण्या कोणत्याही एका जातीच्या किंवा समाजाच्या विरोधात नाहीत. देशातील प्रत्येक समाजाला न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे. कोणता समाज किती मागास आहे, कोणत्या समाजाचे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व किती आहे, कोणत्या समाजाला अजून विकासाच्या संधींची गरज आहे, हे राजकीय अंदाजांवर नव्हे तर अधिकृत आणि पडताळलेल्या आकडेवारीवर ठरले पाहिजे.
आरक्षण ही केवळ राजकीय घोषणा न राहता सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वाची प्रभावी व्यवस्था बनली पाहिजे. कोणत्याही समाजाला कायमस्वरूपी विकासापासून वंचित ठेवायचे नाही आणि कोणत्याही समाजाला केवळ राजकीय दबावामुळे लाभ द्यायचे नाहीत. प्रत्येक निर्णयाचा आधार संविधान, वस्तुनिष्ठ माहिती आणि न्याय्य निकष असले पाहिजेत.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला आर्थिक अडचणींशिवाय शिक्षण, प्रत्येक पात्र युवकाला रोजगाराची संधी आणि प्रत्येक समाजाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच आमची भूमिका आहे.”
शासनाकडे अंतिम मागणी
या निवेदनावर ३० दिवसांच्या आत प्राथमिक लेखी उत्तर, ९० दिवसांच्या आत विभागनिहाय कृती आराखडा आणि प्रत्येक मागणीसाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी. तसेच महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीच्या प्रतिनिधींना या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अधिकृत बैठक देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.