विशेष अग्रलेख : सुरक्षा रक्षक म्हणजे समाजाच्या सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ. मात्र दुसऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी रात्रंदिवस पहारा देणाऱ्या या रक्षकांच्या स्वतःच्या आयुष्याची सुरक्षा आज धोक्यात आली आहे. खाजगी सुरक्षा ठेकेदारांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या अनेक सुरक्षा रक्षकांना अत्यंत कमी वेतनात काम करावे लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी तब्बल १२ तास काम करून घेतले जाते; मात्र त्याचा मोबदला आठ तास काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या वेतनापेक्षाही कमी असल्याची व्यथा व्यक्त केली जात आहे.
हा कामगारांच्या श्रमाचा सन्मान आहे की त्यांच्या मजबुरीचा गैरफायदा?
एकीकडे महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, किराणा, वीजबिल, औषधोपचार अशा रोजच्या गरजा भागवताना सामान्य कुटुंबाची दमछाक होत आहे. अशा परिस्थितीत १२ तास ड्युटी करूनही पुरेसे वेतन मिळत नसेल, तर सुरक्षा रक्षकांनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा तरी कसा? स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून, झोप आणि विश्रांतीचा त्याग करून कर्तव्य बजावणाऱ्या या कामगारांच्या कष्टांची किंमत कोण ठरवणार?
ठेकेदारांची मनमानी आणि कामगारांची अगतिकता!
खाजगी सुरक्षा क्षेत्रात काही ठेकेदारांकडून कामगारांच्या आर्थिक आणि मानसिक परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. नोकरी जाण्याची भीती, कुटुंबाची जबाबदारी आणि दुसरीकडे रोजगाराची कमतरता यामुळे अनेक सुरक्षा रक्षक अन्याय सहन करतात. काही ठिकाणी अतिरिक्त कामाचे तास, वेतनातील तफावत, सुट्ट्यांचा अभाव आणि वैधानिक सुविधांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सुरक्षा रक्षकाने आवाज उठवला तर त्याची ड्युटी बदलली जाईल, नोकरीवरून कमी केले जाईल किंवा पगार रोखला जाईल, अशी भीती त्याला वाटत असेल, तर त्याने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या यंत्रणांनी अशा तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.
कामगार कायदे केवळ कागदावरच राहणार का?
कामाचे तास, किमान वेतन, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, साप्ताहिक सुट्टी, भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी राज्य विमा यांसारख्या वैधानिक बाबींचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी संबंधित विभागांनी केली पाहिजे.
केवळ कार्यालयात बसून कागदपत्रांची तपासणी करून चालणार नाही. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी अचानक भेटी देऊन सुरक्षा रक्षकांची ड्युटी किती तासांची आहे, त्यांना प्रत्यक्ष किती वेतन मिळते, वेतन बँक खात्यात जमा होते का, अतिरिक्त कामाचा मोबदला दिला जातो का, याची चौकशी झाली पाहिजे.
विशेष म्हणजे, कंत्राटदार आणि सेवा घेणाऱ्या आस्थापनांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कामगारांचे शोषण होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.
सुरक्षा रक्षकांच्या कुटुंबाचाही विचार व्हायला हवा!
१२ तास ड्युटी करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला आपल्या मुलांसोबत वेळ घालवता येत नाही. कुटुंबातील सुख-दुःखात सहभागी होता येत नाही. सण-उत्सवाच्या दिवशीही तो कर्तव्यावर उभा असतो. इतरांच्या घरात आनंदाचा प्रकाश असताना स्वतःच्या घरातील गरजांसाठी त्याला आर्थिक संघर्ष करावा लागतो.
ज्या रक्षकाच्या जागरूकतेमुळे एखादी संस्था, कार्यालय किंवा इमारत सुरक्षित राहते, त्याच रक्षकाला आपल्या भविष्याची चिंता सतावत असेल, तर ही व्यवस्था आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाला काही थेट प्रश्न!
- खाजगी सुरक्षा ठेकेदारांच्या वेतन धोरणावर प्रभावी देखरेख कोण ठेवणार?
- १२ तास काम करून घेणाऱ्या संस्थांची तपासणी कधी होणार?
- अतिरिक्त कामाचा योग्य मोबदला न देणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?
- किमान वेतन आणि वैधानिक सुविधांची अंमलबजावणी कोण सुनिश्चित करणार?
- अन्यायाविरुद्ध तक्रार करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला नोकरीची हमी आणि संरक्षण कोण देणार?
आता तरी शासनाने जागे व्हावे!
सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही प्रकारची दया किंवा सहानुभूती नको आहे. त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला हवा आहे. कामाच्या तासांनुसार न्याय्य वेतन, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, साप्ताहिक सुट्टी, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हवा आहे.
शासनाने खाजगी सुरक्षा क्षेत्रातील कामगारांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावी करावी. ठेकेदारांच्या कामकाजाचे नियमित ऑडिट करावे आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. कारण सुरक्षा रक्षक हा कोणाच्याही दयेवर जगणारा माणूस नाही, तर आपल्या श्रमाच्या बळावर जगणारा कामगार आहे.
दुसऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी रात्रभर जागणाऱ्या रक्षकाच्या घरातही आनंद, समाधान आणि आर्थिक स्थैर्य असले पाहिजे. त्याच्या घामाला योग्य दाम मिळालाच पाहिजे. भीक नको, हक्काचे वेतन हवे! शोषण नको, श्रमाचा सन्मान हवा!
संपादकीय नोंद: हा अग्रलेख खाजगी सुरक्षा क्षेत्रातील कामगारांच्या तक्रारी आणि समस्यांवर आधारित आहे. विशिष्ट ठेकेदारांविरोधात निष्कर्ष काढण्यापूर्वी प्रत्यक्ष वेतन नोंदी, ड्युटी रोस्टर आणि संबंधित कामगार कायद्यांच्या आधारे पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
Tags
अग्रलेख