इंदापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन निवडण्यामागील तांत्रिक कारणे जाहीर करण्याची प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांची मागणी; PPP मॉडेलऐवजी सरकारी नियंत्रणावर भर
सोलापूर : उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित AI Data Centre, Floating Solar Power आणि Battery Energy Storage System या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरून आता प्रकल्पाची मालकी, जमीन निवड, पाणी-वीज वापर आणि स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाच्या १०० टक्के मालकीचा आणि नियंत्रणाखालील असावा, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पात्र युवकांना रोजगारात प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी कॉप्स सामाजिक संस्थेच्या महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीच्या अध्यक्ष प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी केली आहे.
या मागण्यांसंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जलसंपदा, माहिती तंत्रज्ञान, उद्योग व ऊर्जा विभाग, MIDC आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
“आमचा विरोध विकासाला नाही; मात्र सोलापूरची जमीन, उजनीचे पाणी आणि सार्वजनिक संसाधने वापरून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष लाभही सोलापूरच्या नागरिकांना मिळाला पाहिजे,” अशी भूमिका चव्हाण यांनी स्पष्ट केली.
PPP मॉडेलऐवजी १०० टक्के सरकारी मालकीची मागणी
प्रस्तावित AI Data Centre खासगी कंपनीसोबतच्या Public Private Partnership (PPP) मॉडेलऐवजी महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्ण मालकीचा आणि नियंत्रणाखालील प्रकल्प म्हणून विकसित करावा, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. बांधकाम, तांत्रिक उपकरणे, देखभाल आणि विशेष सेवा खासगी कंपन्यांकडून पारदर्शक निविदा प्रक्रियेद्वारे घेता येतील; मात्र प्रकल्पाची मालकी, धोरणात्मक निर्णय, प्रशासकीय नियंत्रण आणि संवेदनशील सरकारी डेटाचे व्यवस्थापन शासनाकडेच राहावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
उजनी सोलापूरमध्ये, मग इंदापूरमध्ये एवढी जमीन का?
प्रकल्पाच्या जागा निवडीवर प्रश्न उपस्थित करताना चव्हाण यांनी निवेदनातील माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित ४१५.७५ एकर शासकीय जमिनीचा तपशील मांडला आहे. त्यापैकी ११०.२८ एकर जमीन सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील भीमानगर-रांजणी परिसरात, तर ३०५.४७ एकर जमीन पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील तरटगाव व हिंगणगाव परिसरात प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
इंदापूरमधील जागा निवडण्यामागील नेमकी तांत्रिक कारणे कोणती? वीज जोडणी, फायबर नेटवर्क, वाहतूक, पायाभूत सुविधा, जलस्रोत आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता या निकषांचा विचार करण्यात आला आहे का? सोलापूर जिल्ह्यातील पर्यायी शासकीय जमिनींचा तुलनात्मक अभ्यास झाला होता का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
यासाठी सोलापूर आणि इंदापूर येथील जागांचे स्वतंत्र Technical Feasibility Report, Site Selection Report आणि Cost-Benefit Analysis सार्वजनिक करण्याची तसेच डेटा सेंटरचा मुख्य परिसर सोलापूर जिल्ह्यात विकसित करण्याच्या पर्यायाचा अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उजनीच्या पाण्यावर आणि विजेवर स्थानिकांचा अधिकार अबाधित ठेवा
प्रकल्पासाठी दरवर्षी सुमारे ०.४२ ते ०.५० TMC पाणी वापरण्याचा दावा निवेदनात नमूद करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उजनीतील उपलब्ध पाणीसाठा, शेती, पिण्याचे पाणी, मत्स्यव्यवसाय आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र जलवैज्ञानिक अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Closed Loop Cooling आणि Direct to Chip Cooling या तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षमतेची पडताळणी करून अहवाल सार्वजनिक करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच प्रस्तावित १,४०० MW क्षमतेच्या डेटा सेंटरसाठी स्वतंत्र वीजपुरवठा व्यवस्था, Dedicated Transmission Line, Renewable Energy Integration आणि Battery Storage यांचे नियोजन करावे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी, घरगुती ग्राहक आणि स्थानिक उद्योगांच्या वीजपुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका चव्हाण यांनी मांडली.
सोलापूरच्या युवकांना रोजगारात प्रथम प्राधान्य द्या
प्रकल्पातून सुमारे २,८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या रोजगारांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील युवकांना किती संधी मिळणार, याबाबत स्पष्ट धोरण आणि हमी आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
यासाठी स्वतंत्र Local Employment and Skill Development Policy तयार करून ती सामंजस्य करार, निविदा, जमीन वापराच्या अटी आणि कंत्राटांमध्ये समाविष्ट करावी. लागू घटनात्मक तरतुदी आणि भरती नियमांचे पालन करून पात्र स्थानिक उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य देण्याची कायदेशीरदृष्ट्या वैध व्यवस्था करावी, अशी मागणी आहे.
याशिवाय सोलापूरमध्ये AI, IT आणि Data Centre Skill Development Centre सुरू करून स्थानिक युवक, महिला आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, इंटर्नशिप व अप्रेंटिसशिपच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
स्थानिक उद्योजक, शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या हिताचे संरक्षण करा
प्रकल्पाच्या बांधकाम, इलेक्ट्रिकल कामे, नेटवर्किंग, देखभाल, वाहतूक, सुरक्षा आणि अन्य सेवांमध्ये सोलापूरमधील MSME उद्योग व स्थानिक उद्योजकांना सहभागी करून घ्यावे. Floating Solar Project मुळे मच्छीमारांचा व्यवसाय, जलचर परिसंस्था आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा. शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकती विचारात घेतल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मूळ आणि सुधारित MoU, DPR सार्वजनिक करा
१६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या मूळ सामंजस्य करारानंतर प्रकल्पाच्या स्वरूपात बदल झाल्याची माहिती सार्वजनिक झाल्याचा उल्लेख करत, मूळ व सुधारित MoU, Detailed Project Report (DPR), जमीन हस्तांतरणाच्या अटी, पाणी व वीज वापर, गुंतवणूक, महसूल वाटप, आर्थिक सवलती आणि स्थानिक रोजगाराच्या तरतुदी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच स्थानिक युवक प्रतिनिधी, शेतकरी, मच्छीमार, उद्योजक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि पर्यावरण तज्ज्ञांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती स्थापन करावी. प्रकल्पाची प्रगती, रोजगारनिर्मिती, पाणी व वीज वापर आणि आर्थिक लाभांचा सहा महिन्यांनी सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध करावा, असेही निवेदनात नमूद आहे.
३० दिवसांत प्राथमिक उत्तर, ९० दिवसांत कृती आराखडा द्या
शासनाने निवेदनावर ३० दिवसांच्या आत प्राथमिक लेखी उत्तर द्यावे, ६० दिवसांत जमीन, पाणी, वीज, जागा निवड, गुंतवणूक आणि डेटा सुरक्षेसंबंधी तांत्रिक माहिती उपलब्ध करून द्यावी, तसेच ९० दिवसांच्या आत सरकारी मालकीचे पर्यायी मॉडेल आणि स्थानिक रोजगार धोरणासह विभागनिहाय कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
यासंदर्भात संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीच्या प्रतिनिधींची अधिकृत बैठक आयोजित करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
“सोलापूरमध्ये प्रकल्प आणायचा असेल, तर तो शासनाच्या मालकीचा, शासनाच्या नियंत्रणाखालील आणि सोलापूरच्या नागरिकांच्या हिताचा असला पाहिजे. सोलापूरची जमीन, सार्वजनिक संसाधने आणि विकासाच्या संधी वापरल्या जात असतील, तर स्थानिक युवकांना रोजगार, स्थानिक उद्योगांना व्यवसाय आणि नागरिकांना आर्थिक लाभ मिळालाच पाहिजे. केवळ मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा करून स्थानिक नागरिकांच्या अपेक्षा अपूर्ण राहता कामा नयेत,” असे प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.