लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळावर मर्यादा, गुणवत्ताधारित उमेदवार निवड, निवडणूक प्रचार खर्चावर नियंत्रण आणि राजकीय पक्षांच्या उत्तरदायित्वासाठी १३ महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे पंतप्रधान व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
मुंबई | प्रतिनिधी : भारतीय लोकशाही अधिक पारदर्शक, सक्षम, सर्वसमावेशक आणि विकासाभिमुख करण्यासाठी निवडणूक व्यवस्थेत व्यापक आणि संरचनात्मक सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र OBC युवा आघाडीच्या अध्यक्षा प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केलेल्या सविस्तर निवेदनाद्वारे केली आहे.
राजकारण हे केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती, राजकीय वारसा असलेली कुटुंबे किंवा दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या नेतृत्वापुरते मर्यादित राहू नये. सामान्य कुटुंबातील गुणवत्ताधारक युवक-युवती, महिला, सामाजिक कार्यकर्ते, तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्ष जनसमस्यांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींनाही आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका चव्हाण यांनी मांडली आहे.
निवेदनातील प्रमुख १३ मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत
१. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळावर मर्यादा : आमदार आणि खासदारांना जास्तीत जास्त दोन वेळा निवडून येण्याची मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव विचारात घ्यावा. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान पदांसाठी एका व्यक्तीला एकदाच संधी देण्याच्या प्रस्तावाचा घटनात्मक व कायदेशीर अभ्यास करावा. तसेच महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सरपंच यांसारख्या पदांसाठीही कार्यकाळ मर्यादेची चौकट तयार करावी.
२. उमेदवारांची गुणवत्ताधारित निवड : राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देण्यापूर्वी अनिवार्य मुलाखत, लेखी परीक्षा किंवा क्षमतामूल्यांकनाची पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करावी. उमेदवारांचे समस्या विश्लेषण, धोरणनिर्मिती, आर्थिक नियोजन, प्रशासकीय क्षमता, विकास आराखडा आणि अंमलबजावणी कौशल्य तपासावे.
३. निवडणूक प्रचार खर्चावर नियंत्रण : निवडणूक प्रचारातील आर्थिक विषमता कमी करून सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील सक्षम उमेदवारांना समान संधी द्यावी. डिजिटल प्रचार, खर्चाचे लेखापरीक्षण आणि पारदर्शक आर्थिक नोंदी अनिवार्य कराव्यात.
४. समान मीडिया व्यासपीठ : प्रत्येक पात्र उमेदवाराला समान वेळ, समान संधी आणि समान नियमांनुसार आपले धोरण व विकास आराखडे मतदारांसमोर मांडण्यासाठी सार्वजनिक मीडिया व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे. पेड न्यूज, छुप्या जाहिराती आणि अनधिकृत आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवावे.
५. जात, धर्म आणि आडनावाधारित राजकीय ध्रुवीकरण कमी करणे : निवडणूक प्रचारात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, शेतकरी, कामगार, पायाभूत सुविधा, भ्रष्टाचार नियंत्रण आणि स्थानिक विकास या विषयांना प्राधान्य मिळावे. विद्यमान निवडणूक कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
६. युवक व महिलांना समान राजकीय संधी : राजकीय पक्षांनी युवक आणि महिलांसाठी नेतृत्व प्रशिक्षण, धोरणनिर्मिती, अर्थसंकल्प व प्रशासनविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत. नवीन युवक, महिला आणि प्रथमच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची माहिती वार्षिक अहवालाद्वारे सार्वजनिक करावी.
७. अनुभवी नेतृत्वाची मार्गदर्शक व्यवस्था : अनुभवी नेत्यांनी नवीन नेतृत्वाला संविधान, प्रशासन, धोरणनिर्मिती, अर्थसंकल्प आणि जनतेच्या प्रश्नांबाबत मार्गदर्शन करावे. प्रत्येक राजकीय पक्षात स्वतंत्र मार्गदर्शक समिती स्थापन करावी.
८. राजकीय आरक्षण आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि कायद्यानुसार आरक्षण लागू असलेल्या इतर घटकांचे प्रतिनिधित्व घटनात्मक तरतुदींनुसार सुनिश्चित करावे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा वार्षिक आढावा सार्वजनिक करावा.
९. राजकीय पक्षांची आर्थिक व प्रशासकीय पारदर्शकता : पक्षांचे उत्पन्न, खर्च, देणग्या, अंतर्गत निवडणुका, पदाधिकाऱ्यांची निवड आणि उमेदवारी वितरण यासाठी पारदर्शक नियम व उत्तरदायित्व व्यवस्था निर्माण करावी.
१०. गंभीर नियमभंग करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई : भ्रष्टाचार, निवडणूक गैरव्यवहार, मतदारांना प्रलोभने, बेकायदेशीर निधी आणि अन्य गंभीर कायदेभंग सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तींसोबत पक्षाच्या संस्थात्मक जबाबदारीचाही विचार करावा. योग्य चौकशी, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच कारवाई करावी.
११. संविधानिक मूल्यांशी सुसंगत राजकीय कार्यपद्धती : राजकीय पक्षांचे कार्य संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या मूल्यांशी सुसंगत असावे. जातीय किंवा धार्मिक द्वेष पसरविणे आणि नागरिकांमध्ये वैमनस्य निर्माण करणाऱ्या सिद्ध झालेल्या कृत्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी.
१२. स्वतंत्र राष्ट्रीय निवडणूक सुधारणा समिती : निवडणूक आयोग, घटनातज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, प्रशासनतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, युवक, महिला आणि नागरी समाजातील प्रतिनिधींचा समावेश असलेली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी. या समितीने विद्यमान व्यवस्थेचा अभ्यास करून आवश्यक कायदे व घटनादुरुस्तींचे प्रस्ताव आणि अंमलबजावणीचा कालबद्ध आराखडा सादर करावा.
१३. निवडणूक सुधारणांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा : केंद्र व राज्य शासनाने या मागण्यांचा सखोल विचार करून राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय समित्या स्थापन कराव्यात. आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय सुधारणा तपासून त्यावरील कार्यवाहीचा लेखी अहवाल आणि पुढील कृती आराखडा सार्वजनिक करावा.
या निवेदनात चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे की, सत्तापरिवर्तन म्हणजे केवळ एका राजकीय पक्षाच्या जागी दुसरा पक्ष सत्तेत येणे नव्हे, तर शासनव्यवस्थेत नवीन विचार, नवीन धोरणे, नवीन कार्यपद्धती आणि अधिक चांगले परिणाम निर्माण होणे होय. लोकशाहीमध्ये अनुभवी नेतृत्वाचे योगदान महत्त्वाचे असले तरी नव्या नेतृत्वासाठी संधी निर्माण करणे तितकेच आवश्यक आहे.
“राजकारण हे जनसेवेचे माध्यम असावे, कायमस्वरूपी सत्तेचे साधन नव्हे. सामान्य घरातील युवक-युवतींनाही देशाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहता आले पाहिजे आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांना समान, पारदर्शक व न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे. राजकीय पद हे कोणाचे कायमस्वरूपी अधिकारक्षेत्र नसून जनतेने दिलेली सार्वजनिक जबाबदारी आहे,” अशी ठाम भूमिका प्रतिक्षा तारासिंग चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
सदर निवेदन पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले असून राष्ट्रपती, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री, केंद्रीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना प्रतिलिपी देण्यात आली आहे.
निवडणूक प्रक्रिया अधिक न्याय्य करणे, राजकीय घराणेशाही व आर्थिक विषमतेमुळे निर्माण होणारे प्रवेशातील अडथळे कमी करणे, गुणवत्ताधारित नेतृत्व विकसित करणे आणि राजकीय पक्षांना कायदेशीररीत्या उत्तरदायी बनविणे हा या निवेदनाचा मुख्य उद्देश आहे.