सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीशी खेळू नका! योग्य वेतनवाढ द्या; तुटपुंज्या वाढीचा निर्णय लादू नका… अन्यथा

सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीशी खेळू नका!
योग्य वेतनवाढ द्या; तुटपुंज्या वाढीचा निर्णय लादू नका… अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व मित्र संघटना एकत्र येऊन पुन्हा उभारतील संघर्षाचे रणशिंग!

मंत्री महोदय, सुरक्षा रक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका!

विशेष अग्रलेख : दिवस असो वा रात्र, ऊन असो वा पाऊस, सण असो वा उत्सव… संपूर्ण समाज सणांचा आनंद घेत असताना सुरक्षा रक्षक मात्र आपल्या कर्तव्यावर तैनात असतो. दुसऱ्यांच्या घराचे, कार्यालयांचे, कारखान्यांचे, रुग्णालयांचे, शासकीय कार्यालयांचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करणारा हा कामगार स्वतःच्या कुटुंबाच्या भविष्याची चिंता मनात घेऊन जगत असतो.
परंतु दुर्दैव असे की, समाजाच्या सुरक्षेची जबाबदारी खांद्यावर घेणाऱ्या या सुरक्षा रक्षकांच्या स्वतःच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे.
महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचा खर्च, किराणा, वीजबिल आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत आहेत. मात्र सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न अपेक्षित गांभीर्याने मार्गी लागताना दिसत नाही.
मंत्री महोदय, सुरक्षा रक्षकांना वेतनवाढ हवी आहे; केवळ आश्वासनांची खैरात नको!

आश्वासनांचा पाऊस, पण वेतनवाढीचा दुष्काळ!
सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न आजचा नाही. अनेक वर्षांपासून या कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. निवेदने दिली, आंदोलने केली, मोर्चे काढले, उपोषणे केली. अनेकदा शासनदरबारी आपल्या व्यथा मांडल्या. प्रत्येक वेळी आश्वासनांच्या माध्यमातून कामगारांना अपेक्षेच्या उंबरठ्यावर उभे केले गेले. मात्र कामगारांच्या हातात प्रत्यक्ष किती पडले, हा खरा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक मंडळांतर्गत नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षक हा केवळ गणवेशातील कर्मचारी नाही, तर तो आपल्या कुटुंबाचा कर्ता आहे. त्याच्या एका महिन्याच्या वेतनावर संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो.
एकीकडे महागाईचा आलेख वाढत असताना दुसरीकडे वेतनवाढीचा निर्णय तुटपुंजा झाला, तर त्या वाढीचा कामगारांना नेमका काय फायदा होणार?
वेतनवाढ ही कामगारांवर केलेली मेहरबानी नाही. ती त्यांच्या श्रमाचा, कर्तव्याचा आणि योगदानाचा सन्मान आहे.

मंत्री महोदय, आकड्यांची जुळवाजुळव करून वेतनवाढीचा निर्णय घेऊ नका. सुरक्षा रक्षकांच्या घरातील आर्थिक परिस्थिती समजून घ्या.
दिवसभर कर्तव्य बजावल्यानंतर सुरक्षा रक्षक घरी परततो, तेव्हा त्याच्या वाट्याला विश्रांतीपेक्षा अनेक जबाबदाऱ्या असतात. मुलांच्या शाळेची फी, घरातील आजारपण, कर्जाचे हप्ते आणि महिनाअखेरीस रिकामे होणारे पाकीट!
त्याला देखील इतर कामगारांप्रमाणे आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण द्यायचे आहे. कुटुंबाला चांगले आयुष्य द्यायचे आहे. सणासुदीला नवीन कपडे घ्यायचे आहेत. आजारपणात पैशांची चिंता न करता उपचार करायचे आहेत. मग त्याच्या वाट्याला केवळ संघर्षच का?

तुटपुंज्या वेतनवाढीचा निर्णय म्हणजे कामगारांच्या जखमेवर मीठ!
सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीबाबत शासनाने निर्णय घेताना कोणत्या बाबींचा विचार करायला हवा, याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
वाढती महागाई, कामाचे स्वरूप, ड्युटीचे तास, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीनंतरचे जीवन आणि आरोग्याच्या गरजा या सर्व बाबींचा विचार करूनच वेतनवाढ निश्चित केली पाहिजे.
केवळ नावापुरती वाढ करून कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार असतील, तर अशा निर्णयामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

आमची भूमिका स्पष्ट आहे :

• सुरक्षा रक्षकांना योग्य आणि महागाईशी सुसंगत वेतनवाढ मिळाली पाहिजे.
• मूळ वेतन आणि घरभाडे भत्त्यात समाधानकारक वाढ झाली पाहिजे.
• महागाई भत्ता आणि इतर आवश्यक भत्त्यांचा योग्य विचार झाला पाहिजे.
• भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा प्रभावीपणे मिळाली पाहिजे.
• कामाचे तास आणि अतिरिक्त कामाचा मोबदला याबाबत नियमांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
• साप्ताहिक सुट्टी, सवेतन रजा आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांचे हक्क सुरक्षित राहिले पाहिजेत.

हे प्रश्न केवळ कागदावरील मागण्या नाहीत. हे हजारो सुरक्षा रक्षकांच्या रोजच्या जगण्याशी जोडलेले प्रश्न आहेत.

मंत्री महोदय, निर्णय घेताना कामगारांचा आवाज ऐका!
एखाद्या मंत्रालयातील बैठकीत बसून आकडेवारीच्या आधारे निर्णय घेणे सोपे असते. पण त्या आकड्यांच्या मागे असलेल्या कुटुंबांचे आयुष्य समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
एका सुरक्षा रक्षकाला महिनाअखेरीस वेतन मिळाले की, त्याच्या घरातील किती गरजा पूर्ण होतात? किती गरजा अपूर्ण राहतात? किती कर्जे फेडायची बाकी असतात? मुलांच्या शिक्षणासाठी किती तडजोड करावी लागते?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय वेतनवाढीचा निर्णय पूर्ण होऊ शकत नाही.

संघटनांमधील मतभेद बाजूला ठेवा; कामगारांच्या हक्कांसाठी एकत्र या!
सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नावर आज सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे. संघटना वेगवेगळ्या असतील, विचारधारा वेगवेगळ्या असतील, नेतृत्व वेगवेगळे असेल; परंतु सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न एकच आहे.
कामगारांच्या हक्कांपेक्षा संघटनांचे वैयक्तिक मतभेद मोठे असता कामा नयेत.
आज जर योग्य वेतनवाढीसाठी सर्व संघटना एकाच व्यासपीठावर आल्या, तर सुरक्षा रक्षकांचा आवाज अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे शासनापर्यंत पोहोचू शकतो.
यासाठी सर्व मित्र संघटना, कामगार नेते आणि सुरक्षा रक्षकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.

आम्ही संघर्षाला घाबरणारे नाही; मात्र संघर्ष करण्याची वेळ शासनाने आमच्यावर आणू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
यापूर्वीही सुरक्षा रक्षकांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. जल व अन्नत्याग आमरण उपोषणासारखा कठोर मार्ग स्वीकारून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्या संघर्षामागे कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता. होता तो फक्त सुरक्षा रक्षकांच्या हक्कांचा प्रश्न!

मंत्री महोदय, यावेळी निर्णय टाळता येणार नाही!

शासनाकडून वेतनवाढीचा निर्णय घेताना सुरक्षा रक्षकांच्या अपेक्षांचा आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक परिस्थितीचा विचार झाला पाहिजे.
जर योग्य वेतनवाढ न देता तुटपुंज्या वाढीचा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर महाराष्ट्रातील सर्व मित्र संघटनांनी एकत्रितपणे लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्याची भूमिका घ्यावी.
निवेदने, मोर्चे, धरणे, निदर्शने आणि आवश्यकतेनुसार शांततापूर्ण उपोषण अशा मार्गांनी संघर्ष पुढे नेण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

आमचा इशारा हा संघर्षाचा आहे; तो कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नसून अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध आहे.

आता आश्वासन नको, ठोस निर्णय हवा!

मंत्री महोदय, इतिहास साक्षी आहे की कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी झालेला संघर्ष कधीही सहज संपत नाही. अन्याय सहन करण्याची मर्यादा संपली की कामगार एकत्र येतात आणि आपल्या हक्कांसाठी उभे राहतात.
सुरक्षा रक्षकांना दया नको, न्याय हवा आहे. भीक नको, हक्काचे वेतन हवे आहे. पोकळ आश्वासने नकोत, शासनाचा ठोस निर्णय हवा आहे.
आज सुरक्षा रक्षकांच्या डोळ्यांत वेतनवाढीची आशा आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. या अपेक्षांचा भंग होणार नाही, याची जबाबदारी शासनाची आहे.
जर योग्य वेतनवाढ दिली गेली नाही, किंवा केवळ तुटपुंज्या वेतनवाढीचा निर्णय घेऊन कामगारांची बोळवण केली गेली, तर सर्व मित्र संघटना एकत्र येऊन पुन्हा एकदा संघर्षाचे रणशिंग फुंकतील.
गरज पडल्यास जल व अन्नत्याग आमरण उपोषणाचा कठोर लोकशाही मार्ग स्वीकारण्याची भूमिका घेतली जाईल.
परंतु असा संघर्ष उभा राहण्यापूर्वी शासनाने संवादातून प्रश्न सोडवावा, हीच अपेक्षा!

मंत्री महोदय, एकदा सुरक्षा रक्षकांच्या कुटुंबीयांच्या नजरेतून हा प्रश्न पाहा!

ज्या सुरक्षा रक्षकाने रात्रभर जागून दुसऱ्यांच्या संपत्तीचे रक्षण केले, त्याच्या स्वतःच्या घरातील मुलांच्या भविष्याची काळजी कोण घेणार?
ज्या रक्षकाने सणाच्या दिवशी कर्तव्य बजावले, त्याच्या घरातील सणाचा आनंद कोण जपणार?
ज्या रक्षकाने आयुष्यभर इतरांना सुरक्षित ठेवले, त्याच्या वृद्धापकाळाची सुरक्षितता कोण निश्चित करणार?
या प्रश्नांची उत्तरे वेतनवाढीच्या योग्य निर्णयातूनच मिळू शकतात.
तुटपुंज्या वेतनवाढीचा निर्णय आम्हाला मान्य होणार नाही!
सर्व मित्र संघटना एकत्र येतील!
कामगारांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करतील!
आणि गरज पडल्यास जल व अन्नत्याग आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील!
भीक नको, हक्काचे वेतन द्या!
सुरक्षा रक्षकांना न्याय द्या!
सुरक्षा रक्षक हा शासनाच्या व्यवस्थेतील दुर्लक्षित घटक राहता कामा नये. त्याच्या श्रमाचा सन्मान आणि त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्याची सुरक्षितता ही शासनाची सामाजिक जबाबदारी आहे.
म्हणूनच शासनाने कोणताही तुटपुंजा निर्णय घेण्याऐवजी सुरक्षा रक्षकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारी योग्य वेतनवाढ जाहीर करावी. सर्व संघटनांशी चर्चा करून पारदर्शक आणि समाधानकारक निर्णय घ्यावा.
कारण सुरक्षा रक्षक शांत आहे, याचा अर्थ तो अन्याय सहन करेल असा नाही. त्याची सहनशीलता ही त्याची कमजोरी समजू नका!

प्रश्न फक्त वेतनाचा नाही, तर सन्मानाने जगण्याचा आहे!

मंत्री महोदय, निर्णय घेताना कामगारांचा आवाज ऐका!

मंत्री महोदय, यावेळी निर्णय टाळता येणार नाही!

मंत्री महोदय, याद राखा!
तुटपुंज्या वेतनवाढीचा निर्णय आम्हाला मान्य होणार नाही!
सर्व मित्र संघटना एकत्र येतील!
कामगारांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करतील!
आणि गरज पडल्यास जल व अन्नत्याग आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील!
भीक नको, हक्काचे वेतन द्या!
सुरक्षा रक्षकांना न्याय द्या!