महिला सुरक्षिततेचा खरा कस हा घोषणांमध्ये नाही, तर महिलांवरील अन्याय रोखण्यात आणि दोषींना शिक्षा देण्यात आहे. अन्यथा, महिला सुरक्षेचे सर्व दावे फोल ठरतील.
ठाणे : राज्यात महिला सुरक्षिततेबाबत सातत्याने मोठमोठे दावे केले जात असताना, प्रत्यक्षात मात्र धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. ज्या पोलीस खात्यावर महिला सुरक्षेची जबाबदारी आहे, त्याच खात्यातील महिला पोलीस कर्मचारी सुरक्षित नसल्याच्या घटना वारंवार उघडकीस येत आहेत. यामुळे “पोलीस खात्यातच महिला सुरक्षित नसतील, तर सामान्य महिला सुरक्षित राहतील काय?” असा अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांवर मानसिक छळ, लैंगिक शोषण, दबाव, अन्यायकारक वागणूक, बदलीची भीती दाखवून होणारे शोषण अशा तक्रारी समोर येत आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, तक्रार केल्यानंतरही अनेक वेळा संबंधित महिलांनाच त्रास सहन करावा लागतो, तर दोषींवर कारवाई होताना दिसत नाही.
ठाणे शहरातील एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला अद्याप न्याय मिळालेला नाही, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे. तक्रारीनुसार, ठाण्यातील एका नामांकित पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी संबंधित महिला कॉन्स्टेबलवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मानसिक त्रासामुळे सदर महिला कॉन्स्टेबल आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त झाल्या, मात्र सुदैवाने त्या या घटनेतून बचावल्या. मात्र, या गंभीर घटनेनंतर दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी पोलीस ठाण्याची व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतिमा खराब होऊ नये या कारणाने संबंधित महिला कॉन्स्टेबलची तातडीने बदली करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
महिला पोलीस कॉन्स्टेबलने आपल्या हक्कासाठी न्याय मागितला असतानाही, पोलीस उपआयुक्त तसेच ठाणे शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून अद्याप ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणी संबंधित महिलेने अनुसूचित जाती आयोगाकडेही तक्रार दाखल केली आहे.
२४ तास महाराष्ट्र पोलीस दल जनतेच्या सेवेत तत्पर असते. जनतेच्या तक्रारींसाठी पोलीस ठाणे सदैव खुले असते. मात्र जेव्हा एक महिला पोलीस कर्मचारी स्वतःसाठी न्याय मागते, तेव्हा तिला न्याय का मिळत नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महिला पोलीस म्हणजे केवळ कर्मचारी नव्हे, तर त्या समाजातील महिलांसाठी आदर्श आणि विश्वासाचे प्रतीक आहेत. त्यांच्यावरच अन्याय होत असेल, तर सामान्य महिलांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? हा प्रश्न आज संपूर्ण समाजासमोर उभा आहे.
राज्य सरकार, गृह विभाग आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकरणांची तातडीने दखल घ्यावी. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष व सुरक्षित यंत्रणा निर्माण करावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि “महिला सुरक्षितता” ही केवळ घोषणाच न राहता प्रत्यक्षात अंमलात आणावी, अशी जोरदार मागणी यानिमित्ताने करण्यात येत आहे.
महिला सुरक्षिततेचा खरा कस हा घोषणांमध्ये नाही, तर महिलांवरील अन्याय रोखण्यात आणि दोषींना शिक्षा देण्यात आहे. अन्यथा, महिला सुरक्षेचे सर्व दावे फोल ठरतील. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाकडे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री एकनाथ शिंदे लक्ष देतील का, आणि संबंधित महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला न्याय मिळेल का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.