चाळीसगाव : जेव्हा एखाद्या ठिकाणी अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक चालू असल्याचे आढळते. या कारवाईमध्ये वाहने जप्त करणे, परवाना निलंबित करणे किंवा रद्द करणे, तसेच कायदेशीर कारवाई करणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. परंतू बोढरे येथील रहिवाशी सामजिक कार्यकर्ते भिमराव जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना माहीती दिल्याबरोबर काही मिनिटातच ती माहीती अवैध उत्खनन करणार्या व्यक्तीपर्यंत पोहचतेच कशी ? सबंधितांवर कारवाई करण्यासंदर्भात भिमराव जाधव यांनी महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांना केलेला मेसेज अवैध उत्खनन करणार्या समोरच्या व्यक्तीला मोबाईलवर तोच मेसेज कुठल्या भ्रष्ट आधिकार्यांनी पाठवला ? महसूली अधिकाऱ्यांनी बोढरे परिसरात जाऊन बघितल्यास ठिकठिकाणी २० ते २५ फुटांपर्यंत खड्डेच खड्डे दिसतील.
जेसीबीने डोंगर, टेकड्या पोखरले जात आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते भिमराव जाधव यांनी ७ ते ८ महिन्यापूर्वी लेखी तक्रार देऊन सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत, पण अद्याप कुठलीच कारवाई का होताना दिसत नाही असा प्रश्न पडलेला आहे.
अवैध उत्खनन होत असल्याची तक्रार आधीच दिले असतांना परत त्याच भागात अवैध उत्खनन आढळून आले असता तहसिलदार, सर्कल, तलाठी या सर्वांना कळवून देखील कुठलीच कारवाई अद्याप पर्यंत करण्यात आलेली नाही.
उलट प्रशासनातील अधिकारी व गौण खनिज चोरांना पाठीशी घालण्याचे काम कुणाच्या सांगण्यावरून करत आहेत हे प्रश्न जनसामान्यांत निर्माण झालेला असून त्या भागात अवैध उत्खनन करणारा व्यक्ती स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या अगदी जवळचा मोठा ठेकेदार असल्याचे बोलले जात आहे.
तसेच बोढरे ता. चाळीसगाव तालुक्यातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (eco sensitive zone) बोढरे, हरीनगर येथे गायरान जमिनीवर अवैध उत्खनन, भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय अभय नेमका कोणाचा आहे ? संबंधित प्रकरणावर लवकरात लवकर कारवाई झाली नाही तर सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार सतिष राठोड हे या प्रकरणी योग्य ती भूमिका मांडणार व अवैध गौण उत्खनन संबंधित प्रकरणात मुळापर्यंत जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
अवैध उत्खनन या प्रकरणात कारवाई कशी केली जाते.
जेव्हा एखाद्या ठिकाणी अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक चालू असल्याचे आढळते. या कारवाईमध्ये वाहने जप्त करणे, परवाना निलंबित करणे किंवा रद्द करणे, तसेच कायदेशीर कारवाई करणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो.
अचानक कारवाई : अधिकाऱ्यांनी अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक होत असलेल्या ठिकाणी धाड टाकल्यास कारवाई केली जाते.
कायदेशीर कारवाई : मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत वाहनांवर कारवाई केली जाते. पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३० दिवसांसाठी वाहन परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो.
वाहनांवर कारवाई : अवैध उत्खननासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रील मशीन, जेसीबी, पोकलैंड, ट्रॅक्टर, डंपर, ट्रॉलर इत्यादी सर्व वाहनांवर कारवाई केली जाते.
इतर कारवाई : अवैध उत्खनन आढळल्यास, प्रशासनाकडून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते.
तक्रारीनंतर कारवाई : नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर ही प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते.
पण वरीलपैकी कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही.
