कायद्याची अगोदर अंमलबजावणी करणे हे शिका, आणि त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यावर आरोप करा..!
सामाजिक क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणारे सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्तेही आहेत त्याप्रमाणे लोकसेवकांनी कर्तव्यात कसूर केला तर त्यांना पाठीशी न घालता पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे स्पष्ट मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक पाचपुते यांनी व्यक्त केले आहे.
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर येथे झालेल्या टंचाई आराखडा बैठकीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेला सल्ला “माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची पाकिटं बंद करा” हा केवळ अयोग्यच नव्हे, तर माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशाला विरोध करणारा आहे.
या देशात माहिती अधिकार कायदा (RTI) लागू झाल्यामुळे सामान्य जनतेला शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकतेची संधी मिळाली. हाच कायदा वापरून अनेक भ्रष्टाचार उघडकीस आले. मात्र आता राजकीय पातळीवरूनच कार्यकर्त्यांना "पाकिट घेतात", "धंदा करतात" असे ठरवले जात असेल, तर ही गोष्ट केवळ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा अपमान आहे.
सर्व कार्यकर्ते दोषी नाहीत...
हो, काही अपवादात्मक प्रकरणे असतीलही. पण त्या निमित्ताने संपूर्ण माहिती अधिकार चळवळीला ‘धंदा’ म्हणणे ही एक सोईस्कर बदनामी आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणजे केवळ प्रश्न विचारणारे नाहीत, तर समाजात वंचितांना न्याय मिळवून देणारे एक मजबूत माध्यम आहे.
अनेक कार्यकर्त्यांनी या कामात आपले आयुष्य दिले आहे. काहींना धमक्या आल्या, काहींना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवले गेले, काहींना आपला जीव गमवावा लागला आणि हे सर्व केवळ लोकांसाठी सत्य शोधताना.
अधिकाऱ्यांना 'पाठीशी' घालण्याऐवजी काय करावे ?
पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी न घालता शिस्तभंगाची कारवाई केली पाहिजे. यामुळेच RTI कार्यकर्त्यांवर आरोप करण्याऐवजी शासन यंत्रणेतील दोष दूर होतील.
“घाबरू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत” असे सांगितले जात असताना, लोकशाहीत विचारलेले प्रश्न मात्र धमकी समजले जात आहेत, ही अत्यंत गंभीर स्थिती आहे.
स्पष्ट मत
- माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे कार्य समाजासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
- कार्यकर्त्यांवर आरोप करण्याऐवजी दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई केली पाहिजे.
- माहिती अधिकाराचा अपमान म्हणजे जनतेच्या हक्कावर गदा.
- सामाजिक क्षेत्रातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची बदनामी थांबवली पाहिजे.
- "RTI म्हणजे लोकशाहीचं संरक्षण करणारा भक्कम खांब आहे. त्याला गंज न लागू देता अधिक बळकट करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे."
- अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे पाकीट बंद केले पाहिजे.
- काही लोकांनी धंदा सुरू केला आहे. तुम्ही चुकीचे काम केले नाही तर घाबरू नका.
- मी आणि जिल्हाधिकारी तुमच्या पाठीशी आहोत, असा सल्ला पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित टंचाई आराखडा बैठकीत कर्मचाऱ्यांना दिला.
- विखे पाटील म्हणाले, तालुका पातळीवर माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज करणाऱ्याच्या टोळ्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी अशा लोकांना न घाबरता काम केले पाहिजे.
- चुकीचे काम केले नसेल तर घाबरू नका. काही कर्मचारी घाबरून अशा लोकांना पाकीट देतात. सर्वच माहिती दिली पाहिजे असे नाही. माहिती देण्यासंदर्भात नियम आले आहेत.
- तुमच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ देणार नाही. मी आणि जिल्हाधिकारी तुमच्या पाठीशी आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
आम्ही राजकीय लोकांनी विरोधकांची माहिती दिली तर ठीक आहे, पण अधिकारीदेखील एकमेकांची माहिती पुरवतात.